Table of Contents

केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे काय? (Union Budget in Marathi)

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारताच्या सरकारचा एक महत्वाचा दस्तावेज असून, तो आगामी वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे चित्र रेखाटून दाखवतो. हा दस्तावेज दरवर्षी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भारताच्या केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडून संसदेमध्ये सादर केला जातो.

सरळ शब्दात सांगायचे तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा आराखडा असतो. त्यात खालील मुद्द्यांचा समावेश असतो:

सरकाराला किती उत्पन्न मिळणार? – कर, शुल्क, इतर स्रोतांमधून सरकारला किती उत्पन्न मिळेल याचा अंदाज यात असतो.
सरकार कसे खर्च करणार? – सरकार कोणत्या क्षेत्रांवर किती खर्च करणार आहे याची विस्तृत माहिती असते. यात संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आदी क्षेत्रांचा समावेश असतो.
सरकारला आर्थिक तुटी असेल तर ती कशी भरून काढणार? – जर सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झाला तर त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक तुटी कशी भरून काढणार याचे विवरण असते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे महत्व:

देशाची आर्थिक दिशा स्पष्ट होते: हा दस्तावेज आगामी वर्षासाठी देशाची आर्थिक दिशा निश्चित करतो. सरकार कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य देणार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला कशी चालना देणार आहे यावर प्रकाश टाकतो.

गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन: हे गुंतवणूकदारांना आगामी वर्षात कोणत्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करायला चांगली आहे ते समजण्यास मदत करते.
सर्वसामान्यांना माहिती: सामान्य नागरिकांना सरकार त्यांच्या करांचा कसा वापर करणार आहे आणि सामाजिक कल्याणासाठी किती खर्च करणार आहे ते समजते.
चर्चा आणि विश्लेषण: अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देशभरात त्यावर चर्चा आणि विश्लेषण होते. यामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर नागरिकांचा सहभाग वाढतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची अतिरिक्त माहिती:

भारतात पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 1860 मध्ये सादर केला गेला होता.
केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जातो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दोन भागात विभागलेला असतो – महसुली आणि भांडवली. महसुली भागात कर, शुल्क इत्यादींचा समावेश असतो, तर भांडवली भागात सरकारच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीची माहिती असते.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा संसदेने मान्य केल्यानंतरच अंतिम स्वरूप धारण करतो.
Union Budget 2024 Updates: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना भांडवली खर्चासाठी गुंतवणूक 11,11,111 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर नेल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी भारताची कॅपेक्स आणि पायाभूत खर्चातील स्थिती ‘गोड स्थितीत’ असल्याचे म्हटले आणि येत्या काही वर्षांत तरुणांसाठी रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करण्यावर भर दिला.

“या अर्थसंकल्पात तरुण भारताच्या युवा आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. “अर्थसंकल्पात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. तर दुसरा निर्णय म्हणजे, तरुणांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कौशल्य भारत’ नावाची योजना सुरू करण्यात आली आहे.”

याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी यांनी खालील मुद्यांचा उल्लेख केला:

शेतकऱ्यांसाठी: शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आणि कर्जमाफी योजनेची घोषणा.
मध्यमवर्ग: मध्यमवर्गाच्या करात कपात.
MSME: लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, हा अर्थसंकल्प भारताला एका नवीन विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाईल आणि देशाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मदत करेल.

मुद्देसूद माहिती:

भांडवली खर्चासाठी गुंतवणूक ₹11,11,111 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी ₹1 लाख कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.
‘कौशल्य भारत’ नावाची योजना तरुणांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आणि कर्जमाफी योजनेची घोषणा.
मध्यमवर्गाच्या करात कपात.
MSME ला प्रोत्साहन.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा: (Union Budget 2024 Updates)

आर्थिक:

FY25 साठी एकूण कर्ज ₹14.13 लाख कोटी अंदाजित आहे, जे FY24 च्या तुलनेत कमी आहे.
वित्तीय वर्ष 25 साठी पायाभूत सुविधांसाठी खर्च ₹10,00,000 कोटींवरून ₹11,11,111 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
वित्तीय वर्ष 25 मध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.1% निश्चित करण्यात आले आहे.

कृषी:

देशी तेलबियांची लागवड आणि विकास वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
खतांची आयात आणि अनुदान कमी करण्यासाठी नॅनो डीएपीचा वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

सामाजिक:

भाड्याच्या घरांमध्ये, झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येईल.
विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जातील.
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना आरोग्य सेवा पुरवण्यात येतील.

कर:

प्रलंबित विवादित कर मागण्या मागे घेण्यात येतील, ज्याचा फायदा 1 कोटी करदात्यांना होईल.
2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आयात शुल्कासह कराचे दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत.
स्टार्ट-अप्सना काही लाभ आणि मार्चमध्ये कालबाह्य होणाऱ्या काही आय. एफ. एस. सी. युनिट्सना कर सवलत मार्च 2025 पर्यंत वाढवली जाईल.

इतर:

संशोधनाद्वारे भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यावर भर दिला जाईल.
कापणीनंतरच्या कामांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 वर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):

1. रेल्वे क्षेत्रासाठी कोणती मोठी घोषणा आहे?

उत्तर: अंतरिम अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पीएम गती शक्ती अंतर्गत तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रमांची घोषणा केली:

ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर
बंदर संपर्क कॉरिडॉर
उच्च वाहतूक घनता कॉरिडॉर

2. आर्थिक वर्ष 2024-2025 साठी वित्तीय तुटीची घोषणा काय आहे?

उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय वर्ष 25 साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.3 टक्क्यांच्या तुलनेत 5.1 टक्के निश्चित केले होते.

3. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2024 मध्ये सादर केलेल्या प्रमुख कर सुधारणा कोणत्या आहेत?

उत्तर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर विभागाची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. करांचे दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले. सरकारने स्टार्टअप्सना काही कर लाभ आणि विशिष्ट आय. एफ. एस. सी. युनिट्सना सूट देण्याची अंतिम मुदत मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

4. अर्थसंकल्प 2024 चा दस्तऐवज कुठे वाचायचा?

उत्तर: केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाइल अँपच्या माध्यमातून 2024 चा अंतरिम अर्थसंकल्प कागदविरहित स्वरूपात उपलब्ध आहे. हे अँप अँड्रॉइड, आयओएसवर किंवा केंद्रीय अर्थसंकल्पीय वेब पोर्टलवरून (www.indiabudget.gov.in) डाउनलोड केले जाऊ शकते.