महाराष्ट्रातील आरक्षण: मराठा आरक्षण, लोकसंख्या आणि ओबीसी आरक्षणाची सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र आरक्षण

महाराष्ट्रात, आरक्षण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जो अनेक वर्षांपासून चर्चेचा आणि वादाचा विषय आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील आरक्षण प्रणालीची रचना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरण सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित आहे आणि समाजातील सर्व घटकांना समान संधी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सप्टेंबर 2021 पर्यंत, महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणात अनुसूचित जाती (एससी) अनुसूचित जमाती (एसटी) इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि विशेष मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण समाविष्ट आहे (SBC). SC साठी 13%, ST साठी 7%, OBC साठी 19% आणि SBC साठी 2% आरक्षण आहे. याशिवाय, सर्व प्रवर्गांमध्ये महिलांना 30% आरक्षण आहे. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरण सरकारी धोरणे आणि निर्णयांच्या आधारे बदलू शकते.

मराठा आरक्षण

महाराष्ट्रात आरक्षण हा कायमस्वरूपी चर्चेचा विषय आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे.

२०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२% आरक्षण देण्यासाठी कायदा मंजूर केला होता. सप्टेंबर 2021 पर्यंत, महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणात अनुसूचित जाती (एससी) अनुसूचित जमातींसाठी (एसटीओ) आरक्षणाचा समावेश आहे. 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले.

1. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आरक्षणाच्या गरजेचे समर्थन करत मराठा समुदाय सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नोंदवले. या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त होईल.

2. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 28% मराठा समाजाचा समावेश आहे आणि त्यांना शेतकऱ्यांमध्ये गरिबी आणि आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे.

3. मराठा आरक्षण मिळवण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते; मात्र, आंदोलनांची चिकाटी आणि मराठा समुदायाचे राजकीय महत्त्व यामुळे हा कायदा मंजूर करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

4. आत्मविश्वासः 95% इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि विशेष मागासवर्गीय (SBC). SC साठी 13%, ST साठी 7%, OBC साठी 19% आणि SBC साठी 2% आरक्षण आहे. याशिवाय, सर्व प्रवर्गांमध्ये महिलांना 30% आरक्षण आहे.

मराठा लोकसंख्येविषयी महत्त्वाची माहिती

महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाज हा राज्यातील सर्वात मोठ्या समुदायांपैकी एक आहे. या समाजाची लोकसंख्या आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीशी संबंधित काही महत्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:

लोकसंख्या:

• मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे कारण भारतात १९३१ पासून जाती-आधारीत जनगणना झालेली नाही.
• तथापि, अंदाजानुसार, महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० ते ३५% दरम्यान मराठा लोकसंख्या असू शकते.
• याचा अर्थ असा होतो की, महाराष्ट्रात सुमारे ४ कोटी ते ५ कोटी लोकसंख्या असलेला हा समाज राज्यातील सर्वात मोठ्या समुदायांपैकी एक आहे.

सामाजिक–आर्थिक स्थिती:

• मराठा समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती विविध आहे. काही मराठा कुटुंबांची आर्थिक स्थिती चांगली असून काही कुटुंबे गरीबी आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांना सामोरे जात आहेत.
• परंपरागतपणे, मराठा समाज हा शेती व्यवसायाशी जोडलेला गेला आहे. मात्र, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे शेती क्षेत्रातील रोजगार कमी होत असल्याने अनेक मराठा लोक इतर व्यवसायांकडे वळत आहेत.
• शिक्षणाच्या बाबतीत, मराठा समाजाची साक्षरता दर वाढत आहे. तथापि, उच्च शिक्षण घेणार्यांची संख्या अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

महाराष्ट्रातील ओ. बी. सी. आरक्षण टक्केवारी

महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाला सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जाते. सध्याची ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी १४% आहे. ही माहिती २०२३ च्या अंतिम तिमाहीपर्यंत अद्ययावत आहे.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे वाटप:

• एससी (Scheduled Caste): १३%
• एसटी (Scheduled Tribe): ७%
• विमुक्त जाती (VJ) (A): ३%
• विमुक्त जाती (VJ) (B), (C), (D): २.५% (एकत्रित)
• धवलवीर समुदाय (SBC): २%
• ओबीसी (इतर मागासवर्गीय): १४%
• खुल्या प्रवर्ग: ४८%

काही महत्वाची मुद्दे:

• सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त ठेवू देण्यास मनाई केली आहे.
• ओबीसी आरक्षणाबाबत वेळोवेळी काही वाद निर्माण होतात. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी बदलण्याची शक्यता असते.

FAQ.

1. मराठा आरक्षणावरील वादविवाद काय आहे?

मराठा आरक्षणावरील वादविवादामध्ये अनेक मुद्दे आहेत. काही लोक म्हणतात की मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, तर काही लोक म्हणतात की आरक्षणामुळे इतर समाजांवर अन्याय होतो.

2. मराठा आरक्षण काय आहे?

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला १२% आरक्षण देण्यात आले.

3. मराठा आरक्षणासाठी पुढे काय होणार?

महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे.